सरकार ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल 58% DA को Basic Pay में मर्ज करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। 8वीं वेतन आयोग की रिपोर्ट 18 महीने में आएगी। जानिए आपके लिए क्या मायने हैं।
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✅ 📌 आज का अपडेट — क्या है ताज़ा
वित्त मंत्रालय ने संसद में स्पष्ट किया है कि DA (महंगाई भत्ता) / DR (महंगाई राहत) को Basic Pay में जोड़ने का कोई प्रस्ताव अभी नहीं है।
वहीँ, 8वीं वेतन आयोग का गठन हो चुका है — ToR (Terms of Reference) भी स्वीकृत हो चुके हैं। आयोग को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए 18 महीने का समय मिला है।
इससे स्पष्ट हुआ कि अभी मौजूदा वेतन-भत्ता प्रणाली के आधार पर ही DA/DR जारी रहेगा — यानि फिलहाल बेसिक पे + DA/DR का कॉम्बिनेशन जस का तस रहेगा।
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🔍 कर्मचारी एवं पेंशनर्स के लिए क्या मतलब?
अभी DA मर्ज न होने से —
✔️ महंगाई भत्ता हर 6 महीने में निर्भर रहेगा (जैसे पहले)
✔️ वेतन + भत्ता + पेंशन का वर्तमान ढांचा बरकरार रहेगा
8वीं वेतन आयोग की रिपोर्ट में संभावित बदलाव —
✔️ वेतन संरचना (पेय-मैट्रिक्स) में सुधार
✔️ पेंशनर्स एवं Allowances / भत्तों पर पुनर्मूल्यांकन
✔️ Fitment Factor और वेतन-स्लैब में संशोधन
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⚠️ क्या अभी तत्काल राहत की उम्मीद है?
> ❗ नहीं।
सरकार ने साफ कर दिया है कि DA मर्जिंग पर फिलहाल विचार नहीं हो रहा है।
यदि वेतन या भत्ता में सुधार होगा, तो वह 8वीं वेतन आयोग की रिपोर्ट के बाद हो सकता है — जो कि कम-से-कम 18 महीनों के भीतर पेश होगी।
📢 मेरी राय (What this means for YOU):
अगर आप हर 6 महीने DA पर निर्भर थे — चिंता की कोई बात नहीं।
लेकिन अगर आप सैलरी-भत्ता व पेंशन सुधार की उम्मीद लगाए हैं — 2026–2027 तक साहस रखें।
इस बीच — बजट, महंगाई व अन्य हालात पर नज़र रखें, और 8वें CPC से जुड़ी हर अपडेट पढ़ते रहें।