8वें वेतन आयोग (8th CPC) में पेंशन रिवीजन को शामिल किया गया है; सरकार ने कहा है कि DA/DR मर्ज करने का प्रस्ताव फिलहाल नहीं है। जानिए कितने कर्मचारी-पेंशनर्स को मिलेगा फायदा, और क्या है अगली प्रक्रिया।
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✅ 📰 आज की बड़ी घोषणाएँ
Finance Ministry of India ने संसद (लोकसभा/राज्यसभा) में स्पष्ट किया है कि 8th Central Pay Commission (8th CPC) के दायरे में वेतन, भत्ते और पेंशन — तीनों शामिल होंगे। यानी पेंशन रिवीजन तय है।
वहीँ, केंद्र ने यह भी स्पष्ट किया कि DA/DR (महंगाई भत्ता/राहत) को अभी बेसिक पे/पेंशन में मर्ज करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।
सरकार ने बताया कि देश में अब तक लगभग 50.14 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 69 लाख पेंशनर्स 8th CPC के दायरे में आते हैं — यानी कुल करीब 1.19 करोड़ लोग प्रभावित होंगे।
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🔎 कर्मचारी-पेंशनर्स के लिए क्या बदल सकता है?
🔹 मुद्दा ✅ घोषित स्थिति 🔮 आगे की संभावना / अनुमान
पेंशन रिवीजन 8th CPC में शामिल — रिवीजन होगा। पेंशन + भत्ते में बढ़ोतरी, पेंशनर राहत
DA / DR मर्जिंग फिलहाल मर्ज नहीं — कोई प्रस्ताव नहीं। आगे भी संभव नहीं लगता; DA हर 6 महीने जारी रहेगी
नई वेतन / पेंशन संरचना आयोग गठन + ToR जारी। Fitment Factor, Allowances, Pension Slab में बदलाव
लाभार्थी संख्या ~50.14 लाख कर्मचारी + ~69 लाख पेंशनर्स। करोड़ों लोग अपडेट के बाद लाभान्वित होंगे
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📆 क्या अब लागू हो जाएगा 8th CPC? — नहीं अभी, लेकिन प्रक्रिया शुरू
8th CPC का गठन हो चुका है, ToR नोटिफाई हो चुकी हैं।
लेकिन सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि 1 जनवरी 2026 से लागू करने का कोई फैसला नहीं हुआ है। लागू होने की तारीख बाद में तय होगी।
आयोग के पास अपनी रिपोर्ट देने के लिए सामान्यतः लगभग 18 महीने का समय है। रिपोर्ट आने के बाद, सिफारिशों, बजट व्यवस्था और मंजूरी के बाद ही नई संरचना लागू होगी।
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📢 इसका मतलब — कर्मचारियों और पेंशनर्स को क्या उम्मीद रखें?
✔️ अगर आप पेंशनर हैं — पेंशन रिवीजन की उम्मीद बढ़ गई है।
✔️ भत्तों और Allowances में सुधार की संभावना — नई संरचना में HRA, TA, भत्ते दोबारा समीक्षा हो सकते हैं।
✔️ लेकिन DA/DR मर्ज अब फिलहाल नहीं होगा — महंगाई भत्ता हर 6 महीने जैसा मिलता रहेगा।
⚠️ धैर्य रखें: फाइनल सिफारिशों और लागू होने में समय लगेगा — आमतौर पर 2026–27 में सब कुछ तय हो सकता है।