केंद्र सरकार ने पुष्टि की है कि 8th CPC में पेंशन रिवीजन शामिल किया जाएगा। वहीं, Dearness Allowance (DA) / DR को फिलहाल बेसिक पे में मर्ज करने का प्रस्ताव नहीं है। जानिए कब हो सकती है सैलरी-पेंशन में रिवाइज और किन बातों पर निगाह रखें।
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✅ 📰 आज का अपडेट — क्या तय हुआ है
Ministry of Finance ने स्पष्ट किया है कि 8th CPC अपनी सिफारिशों में पेंशन रिवीजन (pension revision) को शामिल करेगा — यानी रिटायर और पेंशनधारक कर्मचारी राहत की उम्मीद रख सकते हैं।
साथ ही, सरकार ने लिखित रूप से बताया कि DA/DR (महंगाई भत्ता / राहत) को बेसिक पे या पेंशन में मर्ज करने का कोई प्रस्ताव इस समय विचाराधीन नहीं है।
8th CPC के लिए अधिकारिक नोटिफिकेशन जारी हो चुका है — इसके Terms of Reference (ToR) स्वीकृत हो चुके हैं। आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए लगभग 18 महीने का समय दिया गया है।
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🔍 कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए क्या मायने रखता है
✔️ पेंशन रिवीजन
अब पेंशनधारकों व रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन व भत्तों में पुनरावलोकन की उम्मीद मिली है — यह 8th CPC की सिफारिशों में शामिल होगा।
✔️ DA / DR की स्थिति
महंगाई भत्ता (DA/DR) अभी भी अलग मिलेगा — इसे बेसिक पे में नहीं जोड़ा जाएगा, इसलिए भत्ते की मौजूदा व्यवस्था बनी रहेगी।
✔️ सैलरी-पेंशन संरचना में सुधार सम्भावना
बेसिक पे, Allowances, पेंशन, भत्ते — सबका पुनरावलोकन कॉम्बिनेशन में हो सकता है। यह सुधार 2026–2027 तक लागू हो सकता है।
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📅 कब हो सकते हैं परिणाम? (Timeline & Expectations)
आयोग की रिपोर्ट ke 18 महीनों में आने की संभावना है — यानि मध्य 2027 तक।
रिपोर्ट के बाद अगर सरकार सिफारिशें मंजूर करती है, तो नयी सैलरी / पेंशन + भत्ते 1 जनवरी 2028 या उसके आसपास लागू हो सकते हैं।
Interim relief या DA-DR की दरों में कुछ सुधार पहले भी हो सकते हैं — किन्तु मर्जिंग फिलहाल नहीं होगी।
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⚠️ अब हाथ में क्या नहीं आ रहा — सावधान रहें
DA-DR मर्ज नहीं हुआ है — इसलिए Mahangai bhatta पर निर्भर रहना होगा।
अभी कोई फाइनल रिपोर्ट नहीं आई है — केवल प्रतिबद्धता और संकेत हैं।
भत्ता + वेतन + पेंशन में सुधार की प्रक्रिया लंबी हो सकती है — जल्दबाज़ी न करें, आधिकारिक नोटिफिकेशन का इंतजार करें।
