8वें वेतन आयोग पर कर्मचारी संगठनों ने Fitment Factor बढ़ाने, ToR संशोधन और पेंशनर्स को शामिल करने की मांग तेज कर दी है। सरकार से जल्द स्पष्टीकरण की उम्मीद।
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📰 8वें वेतन आयोग पर बड़ा अपडेट: Fitment Factor और ToR सुधार को लेकर बढ़ी हलचल
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर यह है कि कई कर्मचारी-संगठनों ने सरकार से 8th Pay Commission के Fitment Factor और ToR (Terms of Reference) पर स्पष्ट जवाब मांगा है।
अब चर्चा केवल वेतन बढ़ोतरी तक सीमित नहीं है—
बल्कि ToR में किए गए उल्लेख, Fitment Factor का नया फॉर्मूला, और पेंशनर्स की शामिलगी जैसे मुद्दे भी केंद्र में आ गए हैं।
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🔍 Fitment Factor पर कर्मचारियों की मुख्य मांग
कर्मचारी संगठनों का मानना है कि 8वें वेतन आयोग में Fitment Factor को:
2.57 से बढ़ाकर
3.68 या उससे ऊपर किया जाना चाहिए
कई आर्थिक विशेषज्ञों का भी कहना है कि 3× के करीब Fitment Factor ही महंगाई और वेतन-संरचना के अनुरूप होगा।
➡ यदि ऐसा होता है, तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 20%–28% तक की वृद्धि संभव है।
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🧾 Terms of Reference (ToR) पर विवाद – क्या संशोधन जरूरी?
कई कर्मचारी संघों ने सरकार को पत्र भेजकर ToR में ये बदलाव मांगे हैं:
✔ 1. पेंशनर्स और पारिवारिक पेंशनर्स का स्पष्ट उल्लेख
मौजूदा ToR में पेंशनर्स की भूमिका उतनी स्पष्ट नहीं है।
संगठनों का कहना है कि यह 69 लाख पेंशनर्स के हित में नहीं है।
✔ 2. ‘Unfunded Cost’ शब्द हटाने की मांग
कर्मचारी संघों का मानना है कि यह शब्द पेंशन को ‘भार’ बताता है, जबकि यह अधिकार है।
✔ 3. लागू करने की तिथि स्पष्ट हो
संगठन चाहते हैं कि:
➡ 8th Pay Commission की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू हों।
यह ToR में स्पष्ट लिखा जाना चाहिए।
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🧠 सरकारी संकेत – क्या काम शुरू हो चुका है?
आधिकारिक संकेत बताते हैं कि:
वित्त मंत्रालय डेटा विश्लेषण पर काम कर रहा है
विभिन्न विभागों से वेतन और पेंशन संरचना के आंकड़े मांगे गए हैं
आयोग महंगाई और वेतन-अंतर पर तुलनात्मक रिपोर्ट तैयार कर रहा है
➡ इससे साफ है कि 8वें वेतन आयोग का प्रारंभिक groundwork शुरू हो चुका है।
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🏛️ कर्मचारियों की उम्मीदें क्यों बढ़ीं?
Fitment Factor पर गंभीर चर्चा
न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी की संभावना
पेंशन संरचना पर नए सुझाव
Allowances के फॉर्मूले में सुधार
इन बिंदुओं के कारण कर्मचारी उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले महीनों में सकारात्मक निर्णय सामने आएगा।
