वर्ष 2025 के समाप्त होने के साथ ही, 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल भी 31 दिसंबर को खत्म हो रहा है। ऐसे में करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के मन में सवाल है कि 1 जनवरी 2026 से क्या बदलाव होंगे? हाल ही में संसद (Rajya Sabha) में वित्त मंत्रालय द्वारा दिए गए जवाब ने कई अटकलों पर विराम लगा दिया है।
आइए जानते हैं 8वें वेतन आयोग (8th CPC) से जुड़े 3 सबसे बड़े अपडेट्स।
1. संसद में सरकार का रुख: पेंशनभोगियों की जीत
पिछले कुछ हफ्तों से चर्चा थी कि 8वें वेतन आयोग में पेंशनर्स को शामिल नहीं किया जाएगा। लेकिन वित्त राज्य मंत्री ने राज्यसभा में स्पष्ट किया कि:
8वां वेतन आयोग वेतन, भत्तों और पेंशन तीनों पहलुओं पर अपनी सिफारिशें देगा।
पेंशनभोगियों के लिए पेंशन रिवीजन (Pension Revision) को आयोग के ‘टर्म्स ऑफ रेफरेंस’ (ToR) में शामिल किया गया है।
जनवरी और जुलाई में मिलने वाली महंगाई राहत (DR) में कोई कटौती नहीं होगी।
2. न्यूनतम वेतन (Minimum Wage) में भारी उछाल?
7वें वेतन आयोग में न्यूनतम मूल वेतन ₹18,000 तय किया गया था। अब 8वें वेतन आयोग के लिए कर्मचारी संगठनों ने एक नया फॉर्मूला पेश किया है।
नया प्रस्ताव: यूनियनों का तर्क है कि महंगाई और जीवन स्तर में बदलाव के कारण न्यूनतम वेतन ₹41,000 से ₹51,000 के बीच होना चाहिए।
डिजिटल जरूरतें: इस बार की गणना में सिर्फ भोजन और कपड़ा ही नहीं, बल्कि मोबाइल फोन, डेटा और इंटरनेट खर्च को भी ‘अनिवार्य खर्च’ की सूची में जोड़ने की मांग की गई है।
अनुमान: यदि सरकार 2.28 का फिटमेंट फैक्टर स्वीकार करती है, तो न्यूनतम वेतन ₹41,040 हो सकता है।
3. एरियर (Arrears) और भुगतान की तारीख
आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है (यानी मध्य-2027 तक)।
प्रभावी तिथि: 1 जनवरी, 2026 (On Paper)
वास्तविक भुगतान: वित्त वर्ष 2026-27 या 2027-28 की शुरुआत में।
बकाया राशि (Arrears): देरी होने की स्थिति में, सरकार बेसिक सैलरी पर बकाया राशि (Arrears) का भुगतान करेगी। हालांकि, ध्यान रहे कि HRA और TA जैसे भत्तों पर एरियर नहीं मिलता है, इसलिए कार्यान्वयन में देरी से कुछ नुकसान भी संभव है।
निष्कर्ष
8वें वेतन आयोग के गठन और संसद में सरकार के स्पष्टीकरण के बाद, अब गेंद आयोग के पाले में है। कर्मचारियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि वे आधिकारिक अधिसूचनाओं पर ही भरोसा करें। 2026 की शुरुआत एक नई उम्मीद के साथ होगी, और भले ही बैंक खातों में पैसा कुछ समय बाद आए, लेकिन वृद्धि की नींव रख दी गई है।