8वें वेतन आयोग के ToR को लेकर कर्मचारियों-विपक्ष की मांगें तेज — पेंशनर्स, OPS बहाली व DA/DR मर्ज किए जाने की याचिका। जानिए क्या हो सकता है अगला कदम।
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🧭 आज क्या नया है — 8th CPC से जुड़ा हालिया अपडेट
सरकार द्वारा 3 नवंबर 2025 को 8th CPC के Terms of Reference (ToR) को स्वीकृति दी गई।
लेकिन ToR में पेंशनर्स, पेंशन रिवीजन और पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme — OPS) को लेकर कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, जिससे हजारों कर्मचारी-पेंशनर्स में असमंजस बना हुआ है।
इस बीच, सदस्य संगठनों और यूनियनों (जैसे National Council JCM Staff Side — NC-JCM) ने सरकार को पत्र लिखकर OPS बहाली, पेंशन रिवीजन और DA/DR को Basic Pay में मर्ज करने की मांग की है।
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✅ कर्मचारी-पेंशनर्स की मुख्य मांगें
1. OPS बहाली — 2004 के बाद नियुक्त हुए कर्मचारियों के लिए भी पुराने पेंशन अधिकार बहाल किए जाएँ।
2. पेंशनर्स रिवीजन — मौजूदा पेंशनधारकों का पुनरीक्षण हो; ToR में पेंशन रिवीजन शामिल हो।
3. Dearness Allowance (DA) / Dearness Relief (DR) का Basic Pay में मर्ज — महंगाई के दबाव से राहत पाने के लिए।
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🔍 क्या हो सकता है अगले कदम?
Finance Ministry को 2 दिसंबर 2025 की Rajya Sabha में पेंशन रिवीजन और DA-DR मर्जिंग पर स्पष्टीकरण देना है।
अगर सरकार इन मांगों को मानती है — तो 8th CPC की सिफारिशें पहले से अधिक व्यापक और कर्मचारियों/पेंशनर्स हित में होंगी।
OPS बहाली और पेंशन सुधार की दिशा में यह समय निर्णायक हो सकता है।
