केंद्र सरकार ने 3 नवंबर 2025 को 8वें वेतन आयोग के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है। जानिए आयोग के अध्यक्ष, सदस्य, TOR और रिपोर्ट जमा करने की समयसीमा।
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📢 सरकार ने 8वें वेतन आयोग का गठन किया
केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने 3 नवंबर 2025 को आठवां केंद्रीय वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) गठित करने का निर्णय लिया है।
इस आयोग का गठन केंद्र सरकार के कर्मचारियों, रक्षा कर्मियों और अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नई वेतन संरचना की सिफारिशें तैयार करने के उद्देश्य से किया गया है।
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👩⚖️ आयोग की संरचना
सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार आयोग में निम्नलिखित सदस्य होंगे:
– अध्यक्ष: न्यायमूर्ति श्रीमती रंजन प्रसाद देसाई
– सदस्य (अंशकालिक): प्रो. पुलक घोष
– सदस्य-सचिव: श्री पंकज जैन
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📜 आयोग की मुख्य शर्तें (Terms of Reference)
आयोग को निम्न बिंदुओं पर सिफारिशें देनी होंगी:
1. केंद्र सरकार के कर्मचारियों, रक्षा बलों और अखिल भारतीय सेवाओं के लिए वेतन, भत्तों और सुविधाओं की समीक्षा।
2. सरकारी सेवा में प्रतिभाओं को आकर्षित करने और कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए संरचना बनाना।
3. बोनस योजनाओं और उत्पादकता से जुड़ी नीतियों की समीक्षा।
4. भत्तों का युक्तिकरण और आवश्यक सुधार।
5. पेंशन और ग्रेच्युटी से जुड़ी सिफारिशें — विशेषकर NPS और Unified Pension Scheme के अंतर्गत।
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🕒 रिपोर्ट जमा करने की समयसीमा
आयोग को अपने गठन की तारीख से 18 महीनों के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
यानी लगभग अप्रैल 2027 तक आयोग अपनी सिफारिशें सरकार को सौंप देगा।
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💬 आयोग का प्रभाव
इस आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में 25% से 30% तक वृद्धि की संभावना है।
इससे लाखों कर्मचारियों और पेंशनधारकों को राहत मिलेगी।
आठवां वेतन आयोग अब औपचारिक रूप से गठित हो चुका है। सरकार ने इस दिशा में स्पष्ट रूप से आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। आने वाले महीनों में कर्मचारियों को इस आयोग से जुड़ी कई नई जानकारियां मिलेंगी।